छत्तीसगढ़ में एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित, कमर्शियल संस्थानों के लिए प्राथमिकता तय
रायपुर: खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में घरेलू एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ कमर्शियल गैस कनेक्शन वाले संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों के लिए संतुलित और प्राथमिकता आधारित वितरण व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है।
खाद्य सचिव ने कहा कि राज्य में आम उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। भारत सरकार और ऑयल कंपनियों के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कमर्शियल उपभोक्ताओं को पिछले माह की खपत के आधार पर अधिकतम 20 प्रतिशत गैस प्रदान की जाएगी।
कमर्शियल एलपीजी वितरण में प्राथमिकताएँ
100% आपूर्ति: शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, सैन्य एवं अर्द्धसैन्य कैंप, जेल, हॉस्टल, समाज कल्याण संस्थान, रेलवे एवं एयरपोर्ट कैंटीन
50% आपूर्ति: शासकीय कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम और उनके गेस्ट हाउस एवं कैंटीन
20% आपूर्ति: पशु आहार उत्पादक संयंत्र, बीज उत्पादक इकाई, रेस्टोरेंट और होटल
खाद्य सचिव ने यह भी बताया कि कमर्शियल एलपीजी वितरण की दैनिक समीक्षा ऑयल कंपनियों द्वारा की जाएगी और इसकी जानकारी प्रतिदिन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।
रीना कंगाले ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार आम नागरिकों को निर्बाध गैस उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आवश्यक सेवाओं पर कोई असर न पड़े और सभी वर्गों तक संतुलित रूप से गैस की उपलब्धता बनी रहे।
