छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम की खेती पर कड़ा रुख, मुख्यमंत्री ने निर्देशित की सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई
Vishnu Deo Sai ने प्रदेश में अवैध अफीम की खेती के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य में किसी भी कीमत पर अवैध मादक पदार्थों की खेती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने शासन और प्रशासन के सभी अधिकारियों को इस मामले की सख्त जांच करने और इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया।
जिला कलेक्टरों को दिया व्यापक सर्वे का निर्देश
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ ने सभी जिला कलेक्टरों को यह सुनिश्चित करने के लिए पत्र जारी किया है कि उनके जिलों के संवेदनशील और संभावित क्षेत्रों का व्यापक सर्वे किया जाए। कलेक्टरों को आदेश दिया गया है कि 15 दिनों के भीतर सर्वे पूर्ण कर प्रमाण पत्र के साथ विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजें, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि जिले में कहीं भी अवैध रूप से अफीम की खेती नहीं की जा रही है।
दुर्ग जिले में की गई बड़ी कार्रवाई
प्रदेश के दुर्ग जिले के समोदा गांव में अवैध अफीम की खेती के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में अफीम के पौधों को जब्त कर नष्ट किया गया और आरोपियों के खिलाफ NDPS Act के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। साथ ही अवैध कब्ज़े की जमीन से जेसीबी मशीन द्वारा पौधों को हटाया गया।
बलरामपुर जिले में संयुक्त टीम ने की कार्रवाई
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कोरंधा थाना क्षेत्र के ग्राम तुर्रीपानी (खजुरी) में राजस्व, पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने लगभग 1.47 एकड़ भूमि पर की जा रही अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई में करीब 18 क्विंटल 83 किलोग्राम अफीम के पौधे जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये बताई गई है। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 एवं 18 के तहत मामला दर्ज किया गया।
अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति
मुख्यमंत्री साय ने साफ कहा कि प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों की खेती, भंडारण, परिवहन या कारोबार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार ने इस दिशा में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और ऐसे मामलों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
