जशपुर में डिलिस्टिंग के विरोध में आदिवासी समाज का बड़ा प्रदर्शन, हजारों लोग सड़कों पर उतरे, फैसले के खिलाफ बुलंद हुई आवाज़

इस दौरान कुनकुरी के पूर्व विधायक एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष यूडी मिंज ने कहा कि दिल्ली में जनजातीय सुरक्षा मंच द्वारा आयोजित सभा आदिवासियों को बांटने की साजिश है। उन्होंने कहा कि संविधान आदिवासियों को किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। उन्होंने दावा किया कि जिले में लगभग 24 प्रतिशत आबादी ईसाई समुदाय की है और यदि डिलिस्टिंग लागू होती है तो पांचवीं अनुसूची पर असर पड़ेगा, जिससे आदिवासी समाज को सीधा नुकसान होगा। जिले में लगभग 24 प्रतिशत आबादी ईसाई समुदाय की है और यदि डिलिस्टिंग लागू होती है तो पांचवीं अनुसूची पर असर पड़ेगा, जिससे आदिवासी समाज को सीधा नुकसान होगा।

डिलिस्टिंग पांचवीं अनुसूची को समाप्त करने की साजिश
वहीं ईसाई आदिवासी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल किस्पोट्टा ने कहा कि आदिवासियों को अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है और डिलिस्टिंग पांचवीं अनुसूची को समाप्त करने की साजिश है। सभा के दौरान वक्ताओं ने छत्तीसगढ़ में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग भी उठाई।