Parliament News : आज लोकसभा में पेश होगा एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक, परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने पर सरकार का जोर
नई दिल्ली। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल की घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026 पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह सदन में यह विधेयक प्रस्तुत करेंगे। वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में सक्रिय भागीदारी की अपील की है।
परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने की तैयारी
केंद्र सरकार का कहना है कि संशोधन विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और निष्पक्ष बनाना है। इससे पेपर लीक, संगठित नकल और अन्य अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई का कानूनी आधार और मजबूत होगा।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी त्वरित सुनवाई
प्रस्तावित संशोधन के तहत पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। प्रावधानों के अनुसार, चार्जशीट दाखिल होने के बाद निर्धारित समयसीमा के भीतर मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि दोषियों को शीघ्र सजा मिल सके।
प्रधानमंत्री ने दिया था सख्त कानून का संकेत
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी कर कहा था कि विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सरकार कठोर कदम उठा रही है। उन्होंने बताया था कि परीक्षा सुधारों के लिए विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय टास्क फोर्स गठित की गई है और सरकार पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
विपक्ष भी बनाएगा रणनीति
संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक भी प्रस्तावित है, जिसमें परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक और अन्य समसामयिक मुद्दों पर सदन में अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा की जाएगी।
सरकार का कहना है कि नए संशोधन का उद्देश्य छात्रों का भरोसा मजबूत करना, परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ाना और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाना है।
