कोरबा विधानसभा क्षेत्र में 399 विकास कार्यों को मिली स्वीकृति, 157 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश और केबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में जिला खनिज न्यास संस्थान (डीएमएफ) से कोरबा विधानसभा क्षेत्र में 399 विकास कार्यों के लिए 157 करोड़ 69 लाख 12 हजार 830 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। कलेक्टर एवं डीएमएफ अध्यक्ष अजीत वसंत ने बताया कि यह स्वीकृति विगत 20 से 21 माह के दौरान जनप्रतिनिधियों की मांग और शासन की मंशा के अनुरूप दी गई है, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, शहरी सुविधाएं और जनसुविधाओं का व्यापक विकास सुनिश्चित होगा।
डीएमएफ फंड से स्वीकृत परियोजनाओं में कई बड़े कार्य शामिल हैं। ध्यानचंद चौक से बजरंग चौक तक 2.84 किलोमीटर लंबे दो लेन सीसी रोड निर्माण के लिए 29.42 करोड़ रुपये, सुनालिया ज्वेलर्स के पास रेल अंडर ब्रिज (आरयूबी) निर्माण एवं मुआवजा वितरण हेतु 18.82 करोड़ रुपये, 92 नवीन आंगनबाड़ी भवनों के लिए 12.01 करोड़ रुपये, तथा शासकीय स्कूलों में मानदेय शिक्षकों की भर्ती के लिए 10.34 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा, जीएनएम स्कूल एवं हॉस्टल के शेष निर्माण हेतु 4.70 करोड़, नगर निगम क्षेत्र में ई-कार्ट गार्बेज रिक्शा प्रदाय कार्य के लिए 2.84 करोड़, 30 प्राथमिक शाला भवनों हेतु 5.16 करोड़, 10 माध्यमिक शाला भवनों के लिए 1.67 करोड़, तथा 12 महाविद्यालयों में भवन, हॉस्टल व सामग्री क्रय हेतु 6.26 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बच्चों के टीकाकरण, क्षय रोग जांच, स्वास्थ्य भवन उन्नयन के लिए 3.12 करोड़, विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षकों की भर्ती के लिए 6.27 करोड़, स्वास्थ्य कर्मियों के आवास निर्माण हेतु 98.69 लाख तथा ट्रॉमा सेंटर उन्नयन कार्य के लिए 54.59 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
शहरी व ग्रामीण अवसंरचना के अंतर्गत सामुदायिक भवन, नाली, अहाता सहित 191 कार्यों के लिए 24.12 करोड़ रुपये, पुलिस कार्यालय में जनरेटर स्थापना के लिए 61.84 लाख, कन्वेंशनल हॉल में अहाता और हाईमास्ट लाइट हेतु 91.56 लाख रुपये, कृषि और पशु चिकित्सा से संबंधित कार्यों के लिए 1.73 करोड़ रुपये तथा अन्य कृषि-पशुपालन गतिविधियों के लिए 57.48 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि डीएमएफ फंड का उपयोग कोरबा विधानसभा क्षेत्र के संतुलित विकास और नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है। सभी स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता और समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए हैं।
