विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में गिरती रैंकिंग और बढ़ते प्रतिबंध : क्या भारत के चौथे स्तंभ पर मंडरा रहे हैं खतरे के बादल?
“पत्रकार बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा।” यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि किसी भी जीवंत लोकतंत्र की आत्मा है। संविधान में निहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जब-जब खतरे में पड़ती है, तब-तब लोकतंत्र का ढांचा कमजोर होने लगता है। प्रेस की स्वतंत्रता केवल पत्रकारों का अधिकार नहीं, बल्कि जनता के सूचना पाने के अधिकार से भी सीधे जुड़ी हुई है।
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंकिंग को लेकर गंभीर बहस सामने आई है। हालांकि ऐसे अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों के आंकड़ों और उनकी पद्धति पर अलग-अलग मत हो सकते हैं, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता, पत्रकारों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति के अधिकार को लेकर उठ रहे सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
डेटा का अभाव और स्वतंत्र निगरानी की चिंता
भारत में पत्रकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मामलों के लिए व्यापक एवं एकीकृत आधिकारिक आंकड़ों का अभाव चिंता का विषय है। वहीं विभिन्न स्वतंत्र संस्थाएं पत्रकारों पर हमले, धमकी, सेंसरशिप और कानूनी कार्रवाई से जुड़े मामलों की निगरानी करती रही हैं।
इन आंकड़ों में स्रोतों के बीच अंतर भी देखने को मिलता है। इसलिए पत्रकारों पर हमलों और हत्याओं के आंकड़ों को प्रस्तुत करते समय आधिकारिक तथा स्वतंत्र स्रोतों की पुष्टि आवश्यक है। बावजूद इसके, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सामने आने वाली घटनाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी अवश्य हैं।
डिजिटल स्पेस पर बढ़ती निगरानी
डिजिटल युग ने पत्रकारिता और अभिव्यक्ति को अभूतपूर्व विस्तार दिया है। सोशल मीडिया, स्वतंत्र न्यूज पोर्टल और वीडियो प्लेटफॉर्म ने आम नागरिकों को भी अपनी बात रखने का अवसर दिया है। लेकिन इसी डिजिटल स्पेस में कंटेंट हटाने, अकाउंट प्रतिबंधित करने, वेबसाइट ब्लॉक करने और इंटरनेट सेवाओं पर रोक जैसी कार्रवाइयों को लेकर भी बहस बढ़ी है।
राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की वास्तविक जरूरतों के लिए कानूनी कार्रवाई आवश्यक हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि इन शक्तियों का इस्तेमाल अनुपातिक, पारदर्शी और कानून के अनुरूप हो रहा है या नहीं।
सच बोलने की कीमत : हमले और हिंसा
स्थानीय भ्रष्टाचार, पर्यावरणीय मुद्दों, अपराध और राजनीतिक मामलों पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार कई बार दबाव, धमकी और हिंसा का सामना करते हैं। ग्रामीण और छोटे शहरों में काम करने वाले पत्रकारों की स्थिति विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि उनके पास बड़े मीडिया संस्थानों जैसी कानूनी और आर्थिक सुरक्षा हमेशा उपलब्ध नहीं होती।
पत्रकार की हत्या केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं है। यह उस सूचना-व्यवस्था पर हमला है, जिसके माध्यम से जनता को अपने आसपास की वास्तविक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है।
कानूनी कार्रवाई और असहमति का सवाल
पत्रकारों और आलोचकों के खिलाफ कठोर कानूनों के इस्तेमाल को लेकर भी समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और गंभीर अपराधों से निपटने के लिए कानून जरूरी हैं, लेकिन किसी लोकतंत्र में कानून का इस्तेमाल केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति सरकार या व्यवस्था की आलोचना कर रहा है।
भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। वहीं अनुच्छेद 19(2) के तहत संप्रभुता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि और अन्य निर्धारित आधारों पर युक्तिसंगत प्रतिबंधों की अनुमति है।
इसलिए वास्तविक चुनौती यही है कि सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संवैधानिक संतुलन कैसे कायम रखा जाए।
आलोचना लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, ताकत है
सरकार की आलोचना करना लोकतंत्र विरोधी गतिविधि नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता से सवाल पूछना, नीतियों की समीक्षा करना और जनता की समस्याओं को सामने रखना पत्रकारिता की मूल जिम्मेदारियों में शामिल है।
एक मजबूत लोकतंत्र में सरकार को आलोचना से घबराने के बजाय तथ्यों और तर्कों के आधार पर उसका जवाब देना चाहिए। इसी तरह पत्रकारिता को भी जिम्मेदारी, तथ्यपरकता और निष्पक्षता के उच्च मानकों का पालन करना चाहिए।
निष्कर्ष : स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त
पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं, बल्कि जनता और सत्ता के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है। यदि पत्रकारों को हिंसा का डर हो, गंभीर कानूनी कार्रवाई का भय हो या स्वतंत्र रिपोर्टिंग पर अनुचित दबाव हो, तो इसका असर अंततः जनता के सूचना के अधिकार और लोकतंत्र की गुणवत्ता पर पड़ता है।
समय आ गया है कि सरकार, न्यायपालिका, मीडिया संस्थान और समाज मिलकर पत्रकारों की सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाएं। पत्रकारों के खिलाफ हिंसा के मामलों में त्वरित और निष्पक्ष जांच हो, कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग न हो और डिजिटल अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा सुनिश्चित की जाए।
स्वतंत्र प्रेस के बिना लोकतंत्र अधूरा है। लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो सवाल पूछने वाली आवाजों को सुरक्षित रखना होगा।
लेखक : राकेश प्रताप सिंह परिहार
राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति
पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराने के लिए संघर्षरत
