समय-सीमा बैठक में कलेक्टर की सख्ती, लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश
रायगढ़। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में ठोस प्रगति, वित्तीय अनुशासन तथा जनसमस्याओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण सभी अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है।
बैठक में जनदर्शन, पीजीएन एवं पीजी पोर्टल से जुड़े लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा कर शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि तय समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं होने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।
निष्क्रिय खातों पर जताई नाराजगी
विभिन्न विभागों के निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) खातों की स्थिति पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी निष्क्रिय खातों को तत्काल सक्रिय कराया जाए तथा डेफ (DEF) खातों को नियमानुसार बंद कर निर्धारित समय में जानकारी प्रस्तुत की जाए।
औद्योगिक इकाइयों की संयुक्त जांच समिति
कलेक्टर ने बताया कि जिले में संचालित औद्योगिक प्रतिष्ठानों की निगरानी के लिए अनुभाग स्तर पर संयुक्त समिति गठित की गई है। समिति को श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छता प्रबंधन, अपशिष्ट निस्तारण तथा पर्यावरणीय मानकों के पालन की नियमित समीक्षा कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
खनिज संस्थान न्यास एवं राजस्व प्रकरणों की समीक्षा
जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) मद के अंतर्गत वर्ष 2015 से मार्च 2025 तक स्वीकृत कार्यों में जारी राशि, जो संबंधित फर्मों को भुगतान नहीं की गई है, उसे नियमानुसार खाते में जमा कराने और जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, अभिलेख दुरुस्ती एवं लैंड बैंक के भौतिक सत्यापन जैसे लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व मामलों का त्वरित समाधान नागरिकों के विश्वास से जुड़ा विषय है।
धान उठाव और आवास योजनाओं पर जोर
कलेक्टर ने 28 फरवरी तक सभी उपार्जन केंद्रों से धान का पूर्ण उठाव सुनिश्चित करने तथा अनुपात में चावल को नागरिक आपूर्ति निगम में जमा कराने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी 2.0) के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए शेष आवासों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शीघ्र राज्य शासन को भेजने को कहा गया।
हितग्राही मूलक योजनाओं में शत-प्रतिशत संतृप्ति के निर्देश
- पीएम जनमन योजना में शत-प्रतिशत संतृप्ति सुनिश्चित करने
- महिला एवं बाल विकास विभाग को पोषण ट्रैकर में 100% ग्रोथ मॉनिटरिंग
- आंगनबाड़ी स्तर पर समय पर डेटा एंट्री
- सभी शालाओं में बालिका शौचालय पूर्णतः क्रियाशील करने
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अपात्र एवं संदिग्ध प्रकरणों का 15 दिवस में सत्यापन
बैठक में उपस्थित अधिकारी
बैठक में जिला पंचायत सीईओ अभिजीत बबन पठारे, सहायक कलेक्टर अक्षय डोसी, नगर निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय, अपर कलेक्टर अपूर्व प्रियेश टोप्पो, रवि राही, डॉ. प्रियंका वर्मा, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती पूजा बंसल, डिप्टी कलेक्टर धनराज मरकाम सहित सभी अनुविभागीय एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने अंत में कहा कि विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी अधिकारी जवाबदेही के साथ कार्य करें।
