छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले, स्क्रैप निस्तारण, चयन मंडल पुनर्गठन और सड़क निर्माण पर राहत को मंजूरी
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगी। बैठक में स्क्रैप सामग्री के निस्तारण, कर्मचारी चयन मंडल के पुनर्गठन और सड़क निर्माण कार्यों में डामर की बढ़ती कीमतों से राहत देने जैसे अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
स्क्रैप निस्तारण के लिए एमएसटीसी के साथ अनुबंध बढ़ा
कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न विभागों, निगमों, मंडलों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्थानीय निकायों में जमा अनुपयोगी स्क्रैप सामग्री के निस्तारण के लिए भारत सरकार की कंपनी Metal Scrap Trade Corporation Limited (एमएसटीसी) के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध को अगले तीन वर्षों तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
यह अनुबंध नवंबर 2019 से लागू है और 31 मई 2026 को समाप्त होने वाला था। सरकार के अनुसार एमएसटीसी के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए अब देशभर के खरीदार ऑनलाइन बोली लगाकर स्क्रैप खरीद सकेंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्य को बेहतर राजस्व प्राप्त होगा।
कर्मचारी चयन मंडल अब सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन
बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अधीन लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए ‘छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम’ में संशोधन किया जाएगा।
सरकार ने बताया कि ‘छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम-2026’ लागू होने के बाद पूर्ववर्ती व्यापमं का विलय नए कर्मचारी चयन मंडल में हो चुका है और उसकी सभी परिसंपत्तियां व देनदारियां भी स्थानांतरित की जा चुकी हैं।
सड़क निर्माण में डामर की बढ़ती कीमतों पर ठेकेदारों को राहत
मंत्रिपरिषद ने सड़क निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले बिटुमिन (डामर) की कीमतों में हुई वृद्धि को देखते हुए ठेकेदारों को आंशिक और सीमित राहत देने का निर्णय लिया है। यह राहत 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक लागू रहेगी।
सरकार ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे थे। ऐसे में परियोजनाओं की गति बनाए रखने और समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
