छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले, पावर कंपनी के IPO से लेकर किसानों तक कई अहम निर्णय
रायपुर। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, कृषि, परिवहन और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के IPO को सैद्धांतिक मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited को आईपीओ (IPO) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले से कंपनी की वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी और आम निवेशकों को भी विकास यात्रा में भागीदारी का अवसर मिलेगा।
सरकार ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी के संचालक मंडल को अधिकृत किया है।
कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी
कैबिनेट ने खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी है। इसके तहत धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये की आदान सहायता दी जाएगी।
यह सहायता एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दी जाएगी। इस निर्णय से कृषि विविधीकरण, आय वृद्धि और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चना आपूर्ति जारी रहेगी
राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चना वितरण जारी रखने का निर्णय लिया है।
Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation को NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 0.25 प्रतिशत या उससे कम सेवा शुल्क पर चना खरीद की अनुमति दी गई है। साथ ही अप्रैल से जून 2026 तक वितरण अवधि बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है।
योग विभाग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत
मंत्रिपरिषद ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर Department of Medical Education Chhattisgarh के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है। इससे योग शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान को अधिक वैज्ञानिक और संगठित रूप से आगे बढ़ाया जा सकेगा।
ई-बस सेवा योजना को मिली गति
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) स्कीम को मंजूरी दी गई है।
इससे राज्य में पर्यावरण-अनुकूल, आधुनिक और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
नवा रायपुर विकास को लेकर बड़ा निर्णय
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। इससे नए शहर के नियोजित विकास को गति मिलेगी।
खनिज नियमों में बड़ा संशोधन
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम, 2009 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत अब खनिज परिवहन वाहनों में RFID टैग और GPS ट्रैकिंग अनिवार्य होगी।
इसके अलावा भंडारण शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट में वृद्धि की गई है। सरकार का दावा है कि इससे अवैध खनन और परिवहन पर सख्त नियंत्रण होगा तथा राज्य राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
