कैबिनेट के बड़े फैसले: बिजली कंपनी में आम जनता की होगी हिस्सेदारी, किसानों को मिलेगी 15 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता
रायपुर। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की अध्यक्षता में मंगलवार को महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण जनहितकारी निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने किसानों, सार्वजनिक परिवहन, ऊर्जा, खनिज, योग और खाद्य सुरक्षा से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की भी शुरुआत की गई।
बिजली कंपनी के शेयर खरीद सकेंगे आम लोग
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (IPO) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद आम नागरिक और निवेशक कंपनी के शेयर खरीद सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता को मजबूती मिलेगी।
धान के बजाय दूसरी फसल पर 15 हजार रुपये प्रति एकड़
खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई है। अब धान की जगह दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलें लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मिलेगा।
सीएम हेल्पलाइन 1076 की शुरुआत
प्रदेशवासियों की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 शुरू की गई है। नागरिक फोन, वेबसाइट, मोबाइल ऐप अथवा लिखित आवेदन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। सरकार का दावा है कि इससे शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
रायपुर सहित चार शहरों में चलेंगी 240 ई-बसें
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने इसके लिए आवश्यक वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान कर दी हैं। इससे पर्यावरण-अनुकूल और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
पीडीएस हितग्राहियों को मिलता रहेगा चना
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पात्र हितग्राहियों को वर्ष 2026-27 में भी चना उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदी की अनुमति दी गई है। वर्तमान व्यवस्था को भी तीन माह के लिए आगे बढ़ाया गया है।
योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन
मंत्रिपरिषद ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि इससे योग शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों का बेहतर समन्वय एवं संचालन संभव हो सकेगा।
खनिज परिवहन में होगी हाईटेक निगरानी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दी है। अब खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। साथ ही खनिजों की मात्रा और गुणवत्ता निर्धारण के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।
नवा रायपुर में भूमि अधिग्रहण को मिलेगा बढ़ावा
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि खरीद पर मिलने वाली स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। इससे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज होगी और नवा रायपुर के विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।
