राजस्व प्रशासन : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजस्व विभाग की समीक्षा की, बी-1, खसरा और ऋण पुस्तिका व्हाट्सएप से उपलब्ध कराने के निर्देश
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक लेकर राजस्व सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता नागरिकों और किसानों को सरल, समयबद्ध तथा भ्रष्टाचारमुक्त राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराना है।
व्हाट्सएप पर मिलेंगे बी-1, खसरा और भूमि दस्तावेज
बैठक में डिजिटल किसान किताब और भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसानों को बी-1, खसरा, ऋण पुस्तिका और अन्य भूमि संबंधी दस्तावेज व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जाए, ताकि उन्हें तहसील या पटवारी कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें।
RBC 6-4 और लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश
मुख्यमंत्री ने RBC 6-4 के मामलों का संवेदनशीलता के साथ शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से आवेदक स्वयं आवेदन कर सकेंगे और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं समयबद्ध होगी। साथ ही अविवादित फौती नामांतरण पंचायतों के माध्यम से कराने की दिशा में भी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।
VASUNDHARA परियोजना से बनेंगे डिजिटल भूमि अभिलेख
बैठक में VASUNDHARA (Verified Accessible System for Unified Digital Land Records & Historical Archives) परियोजना की समीक्षा की गई। इसके तहत सभी जिला और तहसील कार्यालयों के महत्वपूर्ण राजस्व अभिलेखों का एकीकृत डिजिटल संग्रह तैयार किया जाएगा। इससे प्रमाणित दस्तावेज कुछ ही मिनटों में उपलब्ध होंगे और अभिलेखों में छेड़छाड़ पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।
अबूझमाड़ सहित असर्वेक्षित गांवों का होगा सर्वे
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से अबूझमाड़ सहित असर्वेक्षित गांवों में सर्वे कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए, ताकि भूमि अभिलेख तैयार हो सकें और स्थानीय नागरिकों को सरकारी योजनाओं का समय पर लाभ मिल सके।
डिजिटल क्रॉप सर्वे और साइबर तहसील पर जोर
बैठक में स्वामित्व योजना, वन अधिकार पट्टों की प्रविष्टि, एग्री स्टैक, फार्मर रजिस्ट्री, डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, ई-कोर्ट प्रणाली, नक्शा डिजिटाइजेशन, ऑटो म्यूटेशन और ऑटो डायवर्सन की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने साइबर तहसील व्यवस्था लागू करने की संभावनाओं का अध्ययन कर नागरिक हित में आवश्यक निर्णय लेने के निर्देश दिए।
रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती
मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में पटवारी, राजस्व निरीक्षक, लिपिक एवं अन्य रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती, तहसीलों के अधोसंरचना विकास तथा तहसीलदारों के लिए आवश्यक वाहन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन का उद्देश्य केवल प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण नहीं, बल्कि नागरिकों को तेज, पारदर्शी और भरोसेमंद राजस्व व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
