PMGSY Bastar : बस्तर के दूरस्थ गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री साय ने केंद्र से मांगा विशेष प्रावधान

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर बस्तर संभाग के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों तक सड़क संपर्क मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) में विशेष प्रावधान करने का आग्रह किया।
बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव तथा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह भी उपस्थित रहे।
बस्तर के लिए विशेष क्लस्टर व्यवस्था की मांग
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि बस्तर के कई गांव घने जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं। वर्तमान नियमों के अनुसार केवल 500 मीटर की परिधि में स्थित बसाहटों को एक क्लस्टर माना जाता है, जिससे कई छोटे और दूरस्थ गांव सड़क सुविधा से वंचित रह जाते हैं।
उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि अरुणाचल प्रदेश की तर्ज पर बस्तर में 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित बसाहटों को एक क्लस्टर मानने की विशेष अनुमति दी जाए, ताकि अधिक से अधिक गांवों को सड़क संपर्क मिल सके।
सड़क विकास की आधारशिला : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अब नक्सलवाद के दौर से निकलकर विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में सड़क संपर्क शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और सरकारी योजनाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी माध्यम होगा।
उन्होंने कहा कि सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि विकास, सुरक्षा और समृद्धि की आधारशिला हैं।
केंद्र ने दिया सकारात्मक आश्वासन
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बस्तर जैसे जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों के विकास के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है।
ग्रामीण विकास कार्यों की सराहना
बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने मुक्तिधाम और शौचालय निर्माण सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की प्रशंसा की।
साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में प्रतिदिन लगभग 1,500 आवासों का निर्माण उल्लेखनीय उपलब्धि है। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों को और गति मिलेगी।







