कृषक उन्नति योजना से 25 लाख से अधिक किसानों को मिला 35,904 करोड़ रुपये का लाभ
छत्तीसगढ़ सरकार का कृषि पर फोकस, धान के अलावा दलहन-तिलहन और मिलेट्स की खेती को मिलेगा बढ़ावा; फसल विविधीकरण पर प्रति एकड़ 15 हजार रुपये तक सहायता
रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए राज्य सरकार कृषक उन्नति योजना सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र में बदलाव की पहल कर रही है। योजना के तहत खरीफ वर्ष 2023 से 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। सरकार का जोर धान के साथ दलहन, तिलहन और श्री अन्न (मिलेट्स) की खेती को प्रोत्साहित करने पर भी है।
कृषि मंत्री ने बताईं विभाग की उपलब्धियां
कृषि मंत्री रामविचार नेताम और कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि विभाग की प्रमुख उपलब्धियों, योजनाओं और आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान कृषि विभाग के संचालक राहुल देव भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने, उपज का उचित मूल्य दिलाने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
तीन खरीफ वर्षों में 35,904 करोड़ रुपये का भुगतान
कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ 2023 में किसानों को 13 हजार 289 करोड़ रुपये, खरीफ 2024 में 11 हजार 976 करोड़ रुपये और खरीफ 2025 में 10 हजार 639 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इस प्रकार तीन खरीफ वर्षों में कुल 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये किसानों को दिए जा चुके हैं।
प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता
कृषि मंत्री के अनुसार कृषक उन्नति योजना में किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की एक समान आदान सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इससे किसान अपनी जरूरत और सुविधानुसार धान का विक्रय कर सकेंगे। निर्धारित रकबे के अनुसार कम मात्रा में धान बेचने पर भी उन्हें सहायता राशि का लाभ मिल सकेगा।
दूसरी फसलों की खेती पर 15 हजार रुपये प्रति एकड़
सरकार फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए धान के स्थान पर दूसरी फसल लेने वाले किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर चुकी है। इस घटक के तहत अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।
दलहन-तिलहन और मिलेट्स की खेती को प्रोत्साहन
दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अब तक 4 लाख 26 हजार 185 किसानों ने 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य धान पर निर्भरता कम करना और किसानों को वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना है।
