छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 4 बड़े फैसले: राजनांदगांव में शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय और बाल संप्रेक्षण गृह बनेगा

ग्रामीण नलजल योजनाओं के लिए नए नियमों को मंजूरी, अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा पर तीन साल में खर्च होंगे 40.98 करोड़ रुपये
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय और बाल संप्रेक्षण गृह के निर्माण के लिए भूमि आबंटन, ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन के लिए नए नियम तथा अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए अनुदान का निर्णय शामिल है।
राजनांदगांव में शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय खुलेगा
मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय स्थापित करने के लिए भूमि आबंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों और शिक्षा से जुड़े लोगों को मंडल की संभागीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
बाल संप्रेक्षण गृह के लिए भी भूमि आबंटित
कैबिनेट ने राजनांदगांव जिले में बाल संप्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आबंटित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। इससे जिले में बाल संप्रेक्षण गृह के लिए आवश्यक अधोसंरचना विकसित की जा सकेगी।
ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन के लिए नए नियम मंजूर
ग्रामीण परिवारों को नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसके साथ ही वर्ष 2024 में लागू नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू करने का रास्ता साफ हो गया है।
नए नियमों में केंद्र सरकार की ओर से सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसके तहत ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का नियमित संचालन, रखरखाव और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा।
छोटी पंचायतों को मिलेगा नलजल अनुदान
एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ के माध्यम से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को हर महीने कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार की राशि का संग्रहण करना होगा।
वहीं, वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलने वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि’ दी जाएगी। इसके अलावा लगातार दो वर्षों तक शत-प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है।
अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये
मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
इसके तहत रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है।
शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुए इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इससे अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।





