छत्तीसगढ़

पटवारियों के बाद अब राजस्व निरीक्षकों का आंदोलन, 17 नवंबर को प्रदेशभर में सामूहिक अवकाश

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जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री को सौंपेंगे ज्ञापन, रिक्त पद भरने और वेतन विसंगति दूर करने सहित कई मांगें उठाईं

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन के बीच अब राजस्व निरीक्षकों ने भी अपनी मांगों को लेकर विरोध का ऐलान किया है। प्रदेशभर के राजस्व निरीक्षक 17 नवंबर को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान सभी जिलों के कर्मचारी जिला मुख्यालयों में एकत्र होकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे।

पटवारियों के काम का अतिरिक्त बोझ निरीक्षकों पर

राजस्व निरीक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत कुमार दुबे के अनुसार, पटवारियों के काम बंद करने के बाद उनकी कई जिम्मेदारियां राजस्व निरीक्षकों को सौंप दी गई हैं। इनमें डिजिटल फसल सर्वे को मंजूरी देना, पीवी ऐप के माध्यम से खेतों का सत्यापन और एग्रीस्टैक में किसान पंजीयन से जुड़े दावों की जांच शामिल है।

इसके अलावा आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों का सत्यापन, रिक्त हल्कों की देखरेख और राजस्व न्यायालयों में जमीन विवाद से जुड़े मामलों की मौके पर जांच कर रिपोर्ट तैयार करने का काम भी निरीक्षकों को दिया गया है।

एक निरीक्षक के जिम्मे तीन से लेकर 100 गांव तक

संघ का आरोप है कि लगातार नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, लेकिन इसके अनुरूप न तो पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराए गए हैं और न ही जरूरी संसाधन दिए गए हैं। प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में एक राजस्व निरीक्षक के जिम्मे तीन से लेकर करीब 100 गांव तक का काम है।

संघ के मुताबिक, प्रदेश में लगभग साढ़े चार सौ राजस्व निरीक्षक सर्किल ऐसे हैं, जहां पद रिक्त हैं। इन क्षेत्रों का अतिरिक्त प्रभार दूसरे निरीक्षकों को सौंपे जाने से उन पर काम का दोहरा दबाव पड़ रहा है। इसका असर नियमित राजस्व कार्यों पर भी पड़ रहा है।

लंबित मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी

राजस्व निरीक्षक संघ का कहना है कि कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर पहले भी कई बार सरकार को पत्र लिखे गए, लेकिन अब तक ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। संघ के अनुसार, बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद उनकी मांगें लंबित हैं।

संघ की प्रमुख मांगों में संसाधन भत्ता, फसल कटाई प्रयोग के लिए मानदेय और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना, चैनमैन की नियुक्ति, वेतन विसंगति दूर करना तथा समय पर पदोन्नति देना शामिल है। इसके साथ ही रिक्त पदों को भरने और अतिरिक्त सर्किल का प्रभार संभालने वाले निरीक्षकों को अलग से भुगतान करने की मांग भी की गई है।

डिजिटल कार्यों में तकनीकी समस्याओं का भी मुद्दा

निरीक्षकों ने विभाग में बढ़ते डिजिटल कार्यों के बीच तकनीकी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि तकनीकी दिक्कतों के कारण निर्धारित कार्यों को पूरा करने में परेशानी होती है। संघ ने पदोन्नति में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की मांग भी दोहराई है।

17 नवंबर को सामूहिक अवकाश और जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन के फैसले से प्रदेश में राजस्व विभाग का कामकाज और प्रभावित होने की आशंका है।

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