11 सूत्रीय मांगों पर आंदोलन तेज : महंगाई भत्ता, वेतन विसंगति और पेंशन को लेकर कर्मचारी लामबंद

इस दौरान इंद्रावती भवन समेत मंत्रालय, संचालनालय और जिला स्तर के शासकीय कार्यालयों में कामकाज बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से लंबित मांगों पर सरकार की चुप्पी ने उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर किया है।

हड़ताल की रणनीति, विभागवार टीमें सक्रिय

हड़ताल को सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ संचालनालयीन शासकीय कर्मचारी संघ ने 13 दिसंबर को इंद्रावती भवन में अहम बैठक की। इसमें आंदोलन की रूपरेखा तय की गई और पदाधिकारियों की अलग-अलग टीमें बनाई गईं। ये टीमें कर्मचारियों से संपर्क कर हड़ताल के उद्देश्य, मांगों और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दे रही हैं, ताकि प्रदेशभर में एकजुटता के साथ आंदोलन किया जा सके।

सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप

कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि वर्तमान सरकार को बने दो साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन चुनाव के दौरान किए गए वादे अब तक पूरे नहीं हुए। महंगाई भत्ता, वेतन विसंगति, नियमितीकरण, पेंशन और पदोन्नति जैसे मुद्दों पर ठोस निर्णय नहीं होने से कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। संघ का कहना है कि बार-बार ज्ञापन और संवाद के बावजूद जब समाधान नहीं निकला, तो हड़ताल ही अंतिम विकल्प बचा।