केंद्रीय कैबिनेट के 6 बड़े फैसले: 8.8 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी
नई दिल्ली, 10 मार्च। प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक में देश के विकास से जुड़े छह बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं पर करीब 8.8 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
बैठक के बाद जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री Ashwini Vaishnaw ने बताया कि कैबिनेट ने जल आपूर्ति, रेलवे, सड़क और हवाई अड्डा विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।
जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी
कैबिनेट ने Jal Jeevan Mission को 2028 तक जारी रखने और इसे नए स्वरूप में लागू करने का फैसला किया है।
- योजना की कुल राशि बढ़ाकर 8 लाख 70 हजार करोड़ रुपये कर दी गई है।
- अब योजना का फोकस केवल इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण नहीं बल्कि सर्विस डिलीवरी और रखरखाव पर होगा।
- सभी जल आपूर्ति परिसंपत्तियों की डिजिटल मैपिंग की जाएगी।
- संचालन और रखरखाव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
मदुरै एयरपोर्ट बनेगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
केंद्रीय कैबिनेट ने Madurai Airport को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे तमिलनाडु में पर्यटन और व्यापार को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा
रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं:
- Santragachi से Kharagpur तक चौथी रेलवे लाइन का निर्माण।
- Sainthia से Pakur तक चौथी रेलवे लाइन विकसित की जाएगी।
इन परियोजनाओं से माल और यात्री परिवहन की क्षमता बढ़ेगी तथा रेल यातायात अधिक सुगम होगा।
हाईवे और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ावा
कैबिनेट ने सड़क और हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए भी मंजूरी दी है:
- Badnawar–Thandla–Timarvani हाईवे को चार लेन में विकसित किया जाएगा।
- Noida International Airport को फरीदाबाद की ओर से बेहतर कनेक्टिविटी देने की योजना को मंजूरी मिली।
विकास परियोजनाओं से क्या होगा फायदा
सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से जल आपूर्ति, परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ा सुधार होगा। साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और कई राज्यों में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
