राज्यसभा में सशस्त्र पुलिस बल विधेयक पारित, लोकसभा में ‘जन विश्वास विधेयक’ पर तीखी बहस
राज्यसभा में सशस्त्र पुलिस बल विधेयक ध्वनिमत से पारित
नई दिल्ली। संसद के दोनों सदनों में बुधवार को अहम विधेयकों को लेकर जोरदार गतिविधियां देखने को मिलीं। राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रबंधन और सेवा शर्तों से जुड़े सशस्त्र पुलिस बल विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। सरकार का कहना है कि इस कानून से बलों की कार्यकुशलता और प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर होगी।
‘जन विश्वास विधेयक’ पर सत्ता-पक्ष और विपक्ष आमने-सामने
लोकसभा में ‘जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026’ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। सरकार का दावा है कि यह विधेयक छोटे-छोटे प्रक्रियात्मक अपराधों को खत्म कर व्यापार और उद्यम को बढ़ावा देगा।
वहीं विपक्ष ने इसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला कदम बताया और कहा कि इससे जवाबदेही कमजोर हो सकती है।
अमरावती को स्थायी राजधानी बनाने के विधेयक को मंजूरी
लोकसभा ने आंध्र प्रदेश से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में अमरावती को राज्य की एकमात्र स्थायी राजधानी के रूप में मान्यता देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। इसे राज्य के विकास के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है।
रेल सुरक्षा और एनडीपीएस मामलों पर भी चर्चा
रेल मंत्री Ashwini Vaishnaw ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में देश में रेल दुर्घटनाओं की संख्या घटकर 16 रह गई, जो अब तक का सबसे कम स्तर है।
वहीं गृह राज्य मंत्री Nityanand Rai ने जानकारी दी कि वर्ष 2023 में एनडीपीएस कानून के तहत सबसे ज्यादा मामले केरल में दर्ज किए गए।
राजनीतिक बयानबाजी से गरमाया माहौल
चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी भी देखने को मिली। विपक्षी नेताओं ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, जबकि सत्ता पक्ष ने अपने फैसलों को विकास और पारदर्शिता की दिशा में जरूरी कदम बताया।
