छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए बड़ा फैसला, 500 करोड़ से मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी
33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर होंगे स्थापित
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी दे दी है। मिशन के लिए आगामी पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
हर जिले में खुलेगा उद्यमिता विकास केंद्र
मिशन के तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार, उद्यमिता और स्टार्टअप से जुड़ी गतिविधियों के लिए आवश्यक मार्गदर्शन एवं अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा।
100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब होंगी स्थापित
नई तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इन लैब के जरिए युवाओं को नई तकनीकों से जोड़ने और नवाचार आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा।
5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर भी बनेंगे
मिशन के अंतर्गत 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों का उद्देश्य उद्योगों और युवाओं के बीच बेहतर तालमेल विकसित करना तथा नई तकनीक आधारित उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना होगा।
उद्योगों की जरूरत के मुताबिक मिलेगा कौशल प्रशिक्षण
मिशन में NIPUN JOB Engine को भी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। इसके माध्यम से उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप युवाओं के कौशल का विकास करने और उन्हें औपचारिक रोजगार के अवसरों से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा।
जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने का लक्ष्य
सरकार का लक्ष्य केवल युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उन्हें ‘जॉब-सीकर से जॉब-क्रिएटर’ बनाने का है। स्टार्टअप, उद्यमिता और नवाचार के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर युवाओं को अपने व्यवसाय एवं रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
स्टार्टअप और नई तकनीक का प्रमुख केंद्र बनेगा छत्तीसगढ़
‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ के जरिए छत्तीसगढ़ को स्टार्टअप, नवाचार और नई तकनीक आधारित उद्योगों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा। पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये के प्रावधान से इस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।
