CGPSC के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के कार्यकाल से जुड़े एक और मामले की CBI जांच की मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) के तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी से जुड़े मामलों की जांच के बीच उनके कार्यकाल के दौरान सामने आए एक अन्य प्रकरण को भी CBI जांच के दायरे में शामिल करने की मांग उठी है। इस संबंध में एक शिकायत/अभ्यावेदन प्रस्तुत कर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई में सामने आई कथित वित्तीय अनियमितताओं और बाद में संबंधित अधिकारी को दोषमुक्ति का लाभ दिए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं।
विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होने का दावा
यह मामला विभागीय अनुशासनात्मक प्रकरण क्रमांक 19/2020/GS से जुड़ा है। इसमें तत्कालीन सहायक आयुक्त बी.के. राजपूत (भूपेन्द्र कुमार राजपूत) के खिलाफ विभागीय जांच कराई गई थी। वे पहले रायगढ़ में पदस्थ रहे और बाद में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही स्थानांतरित हुए। वर्तमान में उनकी पदस्थापना आदिम जाति विकास विभाग, नवा रायपुर में संयुक्त सचिव के रूप में बताई गई है।
29 नवंबर 2019 को सौंपी गई थी जांच रिपोर्ट
अभ्यावेदन में दावा किया गया है कि विभागीय जांच आयुक्त ने 29 नवंबर 2019 को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट में उपलब्ध दस्तावेजी और अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ लगाए गए कुछ आरोपों को पूरी तरह, जबकि कुछ अन्य आरोपों को आंशिक रूप से सिद्ध पाया गया था।
दोषमुक्ति की प्रक्रिया पर उठाए सवाल
शिकायत में विभागीय जांच के निष्कर्षों के बावजूद संबंधित अधिकारी को कथित तौर पर दोषमुक्ति का लाभ दिए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। अभ्यावेदन में मांग की गई है कि इस पूरे प्रकरण की भी CBI जांच के दायरे में समीक्षा की जाए, ताकि विभागीय कार्रवाई और उसके बाद लिए गए फैसलों की निष्पक्षता स्पष्ट हो सके।





