कांग्रेस ने जो कहा वह कर दिखाया तभी भरोसा जीता छत्तीसगढ़वासियों का-अनिल शुक्ला
सिंहघोष रायगढ़-25.10.23-रायगढ जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने बताया कि 2018 के चुनाव के समय कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र के वादों को पूरा कर प्रदेश की जनता का विश्वास अर्जित किया है और यही कारण है कि भूपेश सरकार पूरे प्रदेश मे भरोसे की सरकार के नाम से जानी जा रही है।
कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किये वादों को पूरा कर इतिहास रच दिया है जिससे भाजपा बौखला गई है और रमन सरकार के 15 साल की नाकामी को छिपाने उलजुलूल बयान देकर प्रदेश वासियों को गुमराह कर रही है ।ऐसे में अनिल शुक्ला ने अपनी विज्ञप्ति के माध्यम से 2018 के कांग्रेस घोषणा पत्र के प्रतीक बिंदु को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है जो अग्रनुसार है-
-किसानों का कर्जा माफ सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्जा माफ किया जायेगा। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण लेने के दो घंटे के अंदर 20 लाख किसानों का कृषि ऋण 11000 करोड़ माफ किया गया।
-कृषि फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है।धान की खरीद की न्यूनतम दर – 2500 रूपये प्रति क्विंटल खरीफ वर्ष 2018-19 में 80.37 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी 2500 रू का बिजली बिल आधा (हाफ) किया जायेगा ।
–400 यूनिट तक के उपभोक्ताओं का बिजली बिल आधा। लगभग 44 लाख उपभोक्ताओं को 3250 करोड़ रु. का बिजली बिल में छूट मिला।6 लाख किसानों को निःशुल्क बिजली द्वारा सलाना 900 करोड़ की राहत, गरीब परिवार को 30 यूनिट निःशुल्क बिजली। घर-घर रोजगार,हर घर रोजगार – छत्तीसगढ़ के युवाओं को राजीव मिल योजना के तहत रोजगार दिया जायेगा। जिसके अंतर्गत 10 लाख बेरोजगार युवाओं को सामुदायिक विकास और समाज सेवी गतिविधियों में भाग लेने पर न्यूनतम प्रति माह रू. 2500 प्रदान किया जायेगा। घर-घर रोजगार हर घर रोजगार के वादे को मूर्तरूप देते हुये 13242 राजीव युवा मितान क्लब गठित किये गए है,
-बेरोजगारी भत्ता – युवाओं को 2500 रू. प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा। जिसके अंतर्गत 1,16,730 बेरोजगारों को भत्ते का भुगतान भी हो चुका है।
-खाद्य सुरक्षा का अधिकार प्रत्येक परिवार को 35 किलो चावल प्रति माह रू. 1 की दर से एवं बी.पी.एल. परिवार नियंत्रत दर पर तेल,दाल,नमक,चीनी और कैरोसिन प्रदान किया जायेगा । गरीबों के साथ मध्यमवर्गीय परिवारों के राशन कार्ड बनाकर खाद्य सुरक्षा के अधिकार को सुनिश्चत किया गया है। लगभग 72 लाख राशन कार्ड बनाये गये है।
-स्वास्थ्य का अधिकार – छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को सर्वजन स्वास्थ्य योजना (यूनिवर्सल हेल्थकेयर) के अंतर्गत गुणवत्तायुक्त इलाज की सुविधा निःशुल्क दी जायेगी। यूनिर्वसल हेल्थ केयर उपलब्ध कराने डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना,मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना,मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लिनिक योजना और मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरूआत हुई है।
–शिक्षा का अधिकार को पूर्व प्राथमिक ( प्री स्कूल) से कक्षा बारहवीं तक लागू किया जायेगा। आंगनबाड़ी में बालवाड़ी प्री-प्राइमरी स्कूल (नर्सरी) शिक्षा की शुरूआत की जायेगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार द्वार प्रदत्त शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे किसी भी प्राईवेट स्कूल से प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश ले सकते है। इस योजना से प्रवेशित छात्र कक्षा 12 वीं तक चयनित स्कूल में निःशुल्क अध्ययन कर सकते है। छत्तीसगढ़ देश का अकेला राज्य जहां बारहवी तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। स्वामी आत्मानंद स्कूल में बच्चों को अंग्रेजी माध्यम शिक्षा मुफ्त दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी को बाल बाड़ी में परिवर्तित किया गया। नर्सरी शिक्षा आंगनबाड़ी में दी जा रही है। महतारी दुलार योजना के अंतर्गत पहली से आठवी तक के बच्चों को 500 रू.नवमी से बारहवीं तक के बच्चों को 1000 रू. छात्रवृत्ति दिया जा रहा है।
– ग्रामीण और शहरी आवास अधिकार सरकार आने के एक वर्ष के भीतर होमस्टेड अधिनियम लाया जायेगा। जिसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन 5 सदस्यीय परिवार को घर एवं बाड़ी हेतु भूमि प्रदत्त की जायेगी एवं शहरी क्षेत्र में आवासहीन परिवारों को 2 कमरों का मकान प्रदान किया जायेगा,भूमिहीन कब्जाधारी परिवारों को दिए जा रहे हैं वही
मोर मकान मोर जमीन योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में एक लाख मकान दिये जा रहे है।
–वनधिकार कानून का पालन- वन अधिकार अधिनियम पूर्णतः लागू किया जायेगा, वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनोपज एवं प्राकृतिक संसाधनों पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति,पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग को व्यक्तिगत अधिकार एवं ग्राम सभा के माध्यम से सामूहिक अधिकार दिये गए हैं। वन अधिकार कानून के अंतर्गत 4 लाख 41 हजार से अधिक व्यक्तिगत और 50 हजार से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पट्टों का वितरण कर 51 लाख से अधिक ग्रामीण / आदिवासियों को भूस्वामी बनाया गया है।
– महिला सुरक्षा के प्रतिबद्ध राज्य में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये
पिंक गश्त टीम बनाई गई है, साथ ही 112 की टीम को और अधिक प्रभावी बनाया गया है जो तत्काल सहायता के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित या पीड़ित को गंतव्य तक पुलिस वाहन से पहुंचाने का काम भी किया जाता है।
-*शासकीय कर्मचारियों को सम्मान समस्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारियों के लिये
क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान लागू किया जायेगा। अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मियो को रिक्त पदों में नियमितिकरण की कार्यवाही की जायेगी एवं किसी भी छटनी नहीं की जायेगी।
-पेंशन योजना-
छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त वृद्धजनों को 350 रू. से 650 रू. मासिक सहायता दी जा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा निराश्रित / विधवाओं को 350 रू. मासिक व दिव्यांगजनों को 500 रू. मासिक दिया जा रहा है।
-महिला स्व-सहायता समूहों का कर्ज माफ किया जायेगा
महिला स्व-सहायता समूह का कर्जा माफ किया जा चुका है एवं गोधन न्याय योजना व अन्य योजनाओं से जोड़कर समूहों को और अधिक सशक्त किया जा रहा है।
नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी योजना के अंतर्गत वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद जैसे गोठानों के उत्पाद निर्माण एवं गोधन न्याय योजना का संचालन महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है।
-शराबबंदी- कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जायेगा । सफल शराबबंदी के लिये चरणबद्ध प्रयास किये जा रहे है। 100 से अधिक शराब दुकान बंद की गई है। शराबबंदी के लिये राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक कमेटी गठन किया गया है
–मनरेगा के विस्तार-मनरेगा को नरवा गरवा घुरवा बारी से जोड़कर और अधिक विस्तृत किया गया है। – भूमि अधिग्रहण – “छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार विधेयक को सरकार द्वारा पारित किया जा चुका है।
इसके साथ ही – जल संसाधन नीति-सिंचित क्षेत्र के रकबे की दुगनी बढ़ोतरी-.फ़ूड पार्क का वादा पयर्न किया – कामधेनु सुरक्षा केंद्र के तहत पशुओं की सुरक्षा पर बेहतरिन कार्य हुए –. नक्सल प्रभवित क्षेत्रों पर नीति तैयार हुई और नक्सल क्षेत्रों के विकास पर कार्य हुए-विशेष सुरक्षा कानून जिसमे राज्य के वक़ीलों पत्रकारों डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कार्य हुए-ग्राम सड़क योजनांतर्गत मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत करोड़ों रुपये की लागत से ग्राम सड़कों का निर्माण हुआ- गजराज योजना के तहत हाथी प्रभावित क्षेत्र लेमरू कोरबा के सुदूर वन क्षेत्र में अभयारय स्थापित करने व वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से जोड़ने के कार्यों की शुरुवात हुई –.वनोपज की उचित मूल्य पर खरीदी कर सरकार ने इस योजना में भी लक्ष्य को पूर्ण किया-.इंटरजनरेशन इक्विटी प्राकृतिक संशाधनों को अगली पीढ़ी को सौपने के कार्यों को वैज्ञनिक व समाजसेवी अर्थशास्त्रियों से जोड़कर आगे बढ़ाने हेतु कार्य हुए-* पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन स्थलों को चिन्हांकित कर उनके विकास की दिशा में कार्यकरने की नीतियां बनी व कार्य प्रगति पर भी हैं –.दिव्यांगों का सम्मान शासन ने दिव्यांगों को हर क्षेत्र में प्राथमिकता देने का कार्य शुरू किया है जिसके तहत पंचायतों नगरीय निकायों में दिव्यांगजनों को आगे बढ़ने उन्हें जोड़ने के कार्य हुए हैं।- आउटसोर्सिंग
राज्य सरकार द्वारा आउटसोर्सिग पूर्णरूप से समाप्त कर दी गयी है।
-कौशल विकास कार्यक्रम का विभिन्न नवाचारी योजनाओं का समन्वय किया गया है -छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरूआत आने वाले 5 साल में 15 लाख रोजगार सृजन करने का लक्ष्य विभिन्न विभागों में 1 लाख भर्तियां पूर्णता की ओर है।
-विद्यार्थियों को सुविधाएं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नवमी कक्षा में जाने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं दोनों को मुफ्त साइकिल दी जा रही है। अनिल शुक्ला ने अपनी विज्ञप्ति के माध्यम से भूपेश सरकार की 5 सालों की उपलब्धि का विवरण देते हुए आगे बताया कि 2023 के होने वाले विधानसभा चुनाव को हम माननीय भूपेश बघेल की भरोसे की सरकार को केंद्र में रखकर चुनावी मैदान है जहां इस बार की सबसे बड़ी घोषणा भी किसानों के लिए आ गई है कि पुनः कृषि ऋण माफ होंगे।और कांग्रेस ने जो कहा वह किया।
