जामगांव अधिवेशन में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल, सामाजिक भवन के लिए 12 लाख की घोषणा
दुर्ग (पाटन)। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री Vijay Sharma रविवार को दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के ग्राम जामगांव (एम) में आयोजित चन्द्रनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज के 56वें वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। कार्यक्रम में दुर्ग ग्रामीण विधायक एवं राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष Lalit Chandrakar विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे।
समाज के गौरवशाली इतिहास और एकजुटता पर जोर
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि चन्द्रनाहू कुर्मी क्षत्रिय समाज का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। उन्होंने Chhatrapati Shivaji Maharaj और Sardar Vallabhbhai Patel जैसे महान व्यक्तित्वों का उल्लेख करते हुए समाज की भूमिका को देश के विकास में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठन की मजबूती के लिए ऐसे अधिवेशन आवश्यक हैं।
महिलाओं की भागीदारी पर खुशी, 33% आरक्षण का जिक्र
कार्यक्रम में महिलाओं की बड़ी भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को हर क्षेत्र में सम्मान और अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री Narendra Modi की मंशा के अनुरूप संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा।
नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का लक्ष्य, जवानों को श्रेय
उप मुख्यमंत्री ने बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि यह उपलब्धि सुरक्षा बलों के जवानों की मेहनत और सरकार के संकल्प का परिणाम है।
प्रतिभाओं का सम्मान और विकास कार्यों की घोषणा
अधिवेशन के दौरान उन्नत कृषक पूजा चंद्राकर, व्यवसायी विनोद चंद्राकर और कलाकार पप्पू चंद्राकर को सम्मानित किया गया। साथ ही जामगांव (एम) में सामाजिक भवन के लिए डोम शेड और मंच निर्माण तथा ग्राम तर्रा में कुर्मी समाज के भवन के लिए 12 लाख रुपये की घोषणा की गई।
शिक्षा और संगठन पर जोर
ललित चंद्राकर ने कहा कि समाज के विकास के लिए शिक्षा और संगठन दोनों जरूरी हैं। उन्होंने माताओं और बहनों से समाज की उन्नति में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
दुर्ग के जामगांव में आयोजित कुर्मी समाज के 56वें अधिवेशन में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पहुंचे। कार्यक्रम में समाज की एकता, महिलाओं की भागीदारी और विकास कार्यों पर जोर दिया गया, साथ ही सामाजिक भवन निर्माण के लिए 12 लाख रुपये की घोषणा की गई।
