रायपुर संभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री साय सख्त, कहा- किसानों को खाद-बीज के लिए नहीं होना चाहिए परेशान, अवैध रेत उत्खनन पर करें कड़ी कार्रवाई
गरियाबंद में मैराथन समीक्षा बैठक, विकास योजनाओं से लेकर कानून-व्यवस्था तक की हुई विस्तृत समीक्षा
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि किसानों को खाद और बीज की उपलब्धता में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर खाद-बीज उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए तथा इसकी जवाबदेही संबंधित कलेक्टरों की होगी।
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश गरियाबंद जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित रायपुर संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान दिए। लगभग साढ़े तीन घंटे तक चली बैठक में रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार जिलों के कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।
नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को बढ़ावा देने के निर्देश, किसानों को गांव-गांव जाकर करें जागरूक
मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे गांव-गांव जाकर किसानों को नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के लाभों की जानकारी दें, ताकि आधुनिक कृषि तकनीकों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और वैज्ञानिक पद्धतियों को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है, जिससे उत्पादन लागत कम हो और किसानों की आय में वृद्धि हो सके।
सुपेबेड़ा की पेयजल समस्या के समाधान के लिए 7 करोड़ रुपये मंजूर
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा क्षेत्र की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए तेल नदी पर एनीकट निर्माण हेतु 7 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की।
उन्होंने कहा कि पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसी समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की सभी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक संवेदनशीलता और जवाबदेही बढ़ाकर जनता की शिकायतों को न्यूनतम स्तर तक लाया जाना चाहिए।
उन्होंने राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में तेजी, टीबी मुक्त पंचायतों के निर्माण, आयुष्मान कार्डों का शत-प्रतिशत कवरेज, जल जीवन मिशन के कार्यों को समयबद्ध पूरा करने और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने के निर्देश भी दिए।
शिक्षा में एआई तकनीक के उपयोग पर जोर, विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी दूर करने की पहल
शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूलों में सीखने के स्तर को बेहतर बनाने, नियमित मॉनिटरिंग और नवाचार आधारित शिक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देने पर बल दिया।
उन्होंने निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी है, वहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित तकनीकों का उपयोग कर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए।
कानून-व्यवस्था और नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कानून-व्यवस्था, सड़क सुरक्षा और देश में लागू नए तीन आपराधिक कानूनों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं तथा व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाए।
