मिश्रा काम्प्लेक्स की तर्ज पर टी वी टावर के सामने बने अवैध काम्प्लेक्स पर कारवाही की बारी…।।
सिंहघोष/रायगढ:- इन दिनों शहर में जिला प्रशासन और निगम अमला सरकारी नजूल भूमियों पर बालात कब्जा कर अवैध निर्माण करने वाले भूमाफियाओं पर सख्ती बरतने में लगा हुआ है। बीते कुछ दिनों में एक के बाद एक बड़ी कारवाही को लेकर शहर में प्रशासन का भय भूमाफियाओं के चेहरों पर स्पष्ट देखा जा सकता है।
इधर भूमि विवाद के लिहाज से हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले अतरमुड़ा क्षेत्र में भी प्रशासन की बड़ी कारवाहियां हुई हैं। जिनमें अरुण मिश्रा और विवेक मुखर्जी के अवैध कामप्लेस पर भी कारवाही की गाज गिरी थी। जहां शासन ने अरुण मिश्रा कामप्लेस और उसके आसपास के तमाम अवैध निर्माणों को तय समय पर लाखों रुपये का राजस्व पटाने कर भूमि पर कब्जाकर बनाये गए अवेध निर्माणों को या तो वैध करवा लें या फिर निर्मित दुकानों की नीलामी शहर सरकार करेगी। इस लिहाज से अरुण मिश्रा कामप्लेस को 95 लाख रु तो पितम्बर पटेल को 45 लाख रु,गुप्ता को 25 लाख रु,लता प्रोविजन को 60 लाख,विवेक मुखर्जी के दुकानों और 50-52 लाख रु की नोटिश भेजी गई थी।
हालांकि इस बड़ी कारवाही के दौरान शहर में कोरोना का प्रकोप बढ़ने के कारण क्षेत्र के शेष बचे अवैध कब्जेदार बचे रह गए। परंतु जिस तरह कल प्रशासन ने सूचना के आधार पर चाँदमारी क्षेत्र में बड़े और दबंग भूमाफिया शिव हलवाई और गुर्गों के विरुद्ध शासकीय आयुर्वेद अस्पताल की भूमि अवैध निर्माणों को लेकर कारवाही की है,उसे देखकर यह तो स्पष्ट हो गया है कि सरकारी जमीनों की अवैध खरीद-बिक्री सहित कब्जाकर अवैध निर्माण करने वाले माफिया पुनः प्रशासन की कारवाही के दायरे में आ सकते है।
अतरमुड़ा मेडिकल कालेज रोड में टी वी टावर के सामने बने अवैध काम्प्लेक्स पर कारवाही की मांग.
इसी तरह बीते कुछ सालों पहले मेडिकल कालेज रोड पर स्थानीय दबंग जनप्रतिनिधियों और भूमाफिया परमानंद मिश्रा की जुगल बन्दी में टी वी टावर के सामने बिना वैध अनुमति के एक दर्जन पक्की दुकानों वाला कामप्लेस बनाया गया है। जिंसमे सभी दुकानों से किराये पर लगाया गया है। इन दुकानों में सुहानी ब्यूटी पार्लर,वीर इडली,जगदीश्वर सेल, मां चन्द्रहासिनी फेब्रिकेशन,जय अंबे इलेक्ट्रिकल,मा लक्ष्मी फूड सेंटर,साहू किराना स्टोर,साहू गैरेज, खान चिकन एन्ड फिश कार्नर के अलावा हेमा फैंसी स्टोर,फोटो कॉपी शाप व अन्य दुकाने संचालित है। जबकि एन जी ओ संचालक राजकुमार गुप्ता ने इसी कामप्लेस में अवैध रूप से दो मंजिला कार्यालय भी बनाया है. अब जबकि अतरमुड़ा के तमाम अवैध निर्माणों पर कार्यवाही की गाज गिरी है तो इस कारवाही की जद में आये लोग नाम न लिखे जाने के शर्तों में मीडिया के माध्यम से प्रशासन से इस अवैध काम्प्लेक्स पर भी कारवाही की मांग की है।। ताकि करीब 4 से 6 हजार वर्ग फिट पे बने इस अवैध निर्माण के एवज में प्रशासन को लाखों रुययों की अतिरिक्त राशि का राजस्व प्राप्त हो सके।।
