राजनांदगांव समेत कई जिलों में भी उठाव धीमा
राजनांदगांव जिले में भी धान उठाव की रफ्तार बेहद धीमी है। जिले की 96 समितियों में से 79 समितियों में अब भी करीब 56 हजार क्विंटल धान पड़ा हुआ है। इसकी कीमत करीब 17 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फरवरी से मई तक कई बार मौसम बदलने और बेमौसम बारिश होने से धान को नुकसान पहुंचने की शिकायतें भी सामने आई हैं।
कुछ केंद्रों में धान सूखने लगा तो कुछ जगहों पर नमी बढ़ने से गुणवत्ता प्रभावित हुई। केवल कुछ समितियों से ही पूरा धान उठाया जा सका है। स्थानीय किसानों का कहना है कि समय पर उठाव नहीं होने से सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। धान खरीदी व्यवस्था को लेकर विपक्ष भी सरकार पर निशाना साध रहा है।
ट्रांसपोर्ट और गोदाम की कमी बनी परेशानी
छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन का कहना है कि धान उठाव में देरी के पीछे कई व्यावहारिक समस्याएं हैं। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल बोथरा के मुताबिक बस्तर क्षेत्र में एक साथ बड़ी संख्या में डिलीवरी ऑर्डर जारी होने से ट्रांसपोर्ट वाहनों की कमी आ गई।
इसके अलावा नान गोदाम और निजी गोदामों में पर्याप्त जगह नहीं होने से भी समस्या बढ़ी। बस्तर से दूसरे जिलों तक लंबी दूरी में धान पहुंचाने के लिए भारी वाहनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन समय पर गाड़ियां नहीं मिल पा रहीं।
मिलर्स का दावा है कि 15 जून तक हर हाल में बचा हुआ धान उठा लिया जाएगा। हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी और मानसून की संभावित एंट्री को देखते हुए प्रशासन की चिंता अभी भी बनी हुई है।
बढ़ सकता है आर्थिक नुकसान
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आने वाले दिनों में तेज बारिश होती है और धान लंबे समय तक खुले में पड़ा रहता है, तो उसकी गुणवत्ता खराब हो सकती है। इसका असर सीधे सरकारी भंडारण, चावल उत्पादन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर पड़ सकता है।
धान खराब होने की स्थिति में करोड़ों रुपए का नुकसान होने की आशंका है। यही वजह है कि अब प्रशासन, मार्कफेड और राइस मिलर्स पर तेजी से धान उठाव पूरा करने का दबाव बढ़ गया है।
ग्रामीण इलाकों में लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि जब हर साल मानसून तय समय पर आता है, तो फिर धान परिवहन की योजना पहले से मजबूत क्यों नहीं बनाई जाती। फिलहाल सभी की नजर 15 जून की समय सीमा और मानसून की चाल पर टिकी हुई है।
