छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट से बरी होने के बाद भी 7 साल से ज्यादा जेल में रहा आदिवासी, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार पर लगाया 30 लाख मुआवजे का आदेश

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देवीलाल गोंड को गलत तरीके से जेल में बंद रखने के मामले में शीर्ष अदालत की सख्ती, सरकारी व्यवस्था की लापरवाही पर उठे सवाल

हत्या के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी

छत्तीसगढ़ में न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था की बड़ी चूक का मामला सामने आया है। हत्या के मामले में हाईकोर्ट से बरी होने के बावजूद एक आदिवासी व्यक्ति को 7 साल, 3 महीने और 29 दिन तक जेल में अतिरिक्त समय बिताना पड़ा। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को पीड़ित देवीलाल गोंड को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

2012 में हत्या के आरोप में किया गया था गिरफ्तार

मामला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के हाडीटोला निवासी देवीलाल गोंड पिता बलदेव से जुड़ा है। उस समय उनकी उम्र 35 वर्ष थी। उन्हें 7 दिसंबर 2012 को अंबागढ़ चौकी थाने में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

सत्र न्यायालय ने सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा

राजनांदगांव के सत्र न्यायाधीश ने 14 अगस्त 2013 को देवीलाल गोंड को मोहबत्ती नामक महिला की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें केंद्रीय जेल दुर्ग स्थानांतरित कर दिया गया था।

7 साल से अधिक अतिरिक्त जेल में रहने पर मुआवजे का आदेश

मामले में हाईकोर्ट से बरी होने के बावजूद देवीलाल गोंड को 7 साल, 3 महीने और 29 दिन तक अतिरिक्त समय जेल में बिताना पड़ा। इस गंभीर चूक को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामला सरकारी व्यवस्था में समन्वय और न्यायिक आदेशों के पालन में हुई लापरवाही को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है।

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