Delhi News: प्रदर्शन पर पाबंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गृह मंत्रालय के अधिकारियों को नोटिस का दावा
दिल्ली में सुरक्षा प्रतिबंधों, इंटरनेट और मेट्रो सेवाओं पर रोक तथा हिरासतों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई का दावा; सरकार और पुलिस से जवाब मांगे जाने की बात
नई दिल्ली। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर लागू की गई सुरक्षा पाबंदियों, इंटरनेट और मेट्रो सेवाओं पर रोक तथा बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लिए जाने का मामला चर्चा में है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष सुनवाई किए जाने और गृह मंत्रालय के अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर मंगलवार तक जवाब मांगने का दावा किया गया है। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि के लिए अदालत का आदेश या विश्वसनीय समाचार स्रोत उपलब्ध होना आवश्यक है।
नागरिक अधिकारों पर लगी पाबंदियों को लेकर उठे सवाल
प्राप्त विवरण के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान प्रशासन की ओर से उठाए गए कथित सख्त कदमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं। याचिकाओं में सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर लगाई गई पाबंदियों, इंटरनेट सेवाओं पर रोक, मेट्रो परिचालन प्रभावित होने और लोगों को हिरासत में लिए जाने की वैधता पर सवाल उठाए जाने की बात कही गई है।
सरकार और पुलिस से जवाब मांगे जाने का दावा
खबर में दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को विशेष सुनवाई करते हुए सरकार और पुलिस अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट तथा हलफनामा मांगा। साथ ही, गृह मंत्रालय के अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर मंगलवार तक जवाब देने का निर्देश दिए जाने की बात कही गई है।
हालांकि, अदालत की कार्यवाही, नोटिस जारी होने और जवाब दाखिल करने की समय-सीमा की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। इसलिए इन तथ्यों को आधिकारिक आदेश या विश्वसनीय रिपोर्ट से सत्यापित किए बिना पुष्ट न्यायिक घटनाक्रम के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।
