रायगढ़

डिजिटल खामियों और प्रशासनिक अव्यवस्था ने किसानों को परेशान किया : तारेन्द्र डनसेना

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जिला कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना, धान के रकबे में 2.51 लाख हेक्टेयर से अधिक के अंतर का उठाया मुद्दा; चार सूत्रीय मांगें रखीं

धान रकबे में अंतर को लेकर सरकार से सवाल

रायगढ़, 16 नवंबर। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता तारेन्द्र डनसेना ने धान खरीदी और किसान पंजीयन से जुड़ी तकनीकी समस्याओं को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि डिजिटल सर्वे, गिरदावरी और किसान पंजीयन में गड़बड़ियों के कारण किसानों को अपनी ही उपज बेचने के लिए परेशान होना पड़ रहा है।

डनसेना ने छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन का हवाला देते हुए बताया कि प्रदेश के 33 जिलों में धान के रकबे में 7.61 प्रतिशत यानी 2,51,799.33 हेक्टेयर का प्रारंभिक अंतर सामने आया है। उन्होंने सवाल उठाया कि यह प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है या किसानों के अधिकारों की अनदेखी।

डिजिटल क्रॉप सर्वे और एग्रीस्टैक पर उठाए सवाल

कांग्रेस प्रवक्ता ने डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि खसरा, फसल और रकबे से जुड़ी प्रविष्टियों में त्रुटियों के कारण किसानों को परेशानी हो रही है। उनका आरोप है कि इन गलतियों को सुधारने के लिए पारदर्शी और सरल व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

उन्होंने एग्रीस्टैक और सर्वर की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि किसान पंजीयन, सत्यापन और अनुमोदन से जुड़े कई मामले लंबे समय से लंबित हैं। अलग-अलग पोर्टलों के बीच डेटा का समन्वय नहीं होने से कुछ किसानों की फसल समितियों के डिस्प्ले में दिखाई नहीं दे रही है।

पटवारियों की हड़ताल से बढ़ी किसानों की मुश्किलें

डनसेना ने कहा कि एक ओर पोर्टल और सर्वर की समस्याओं से किसान जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण राजस्व रिकॉर्ड में सुधार और मैदानी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि डिजिटल रिकॉर्ड में गलत प्रविष्टियों के चलते किसानों को अपनी जमीन और फसल का विवरण सही साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता ने रखीं चार प्रमुख मांगें

तारेन्द्र डनसेना ने सरकार के सामने चार मांगें रखी हैं। इनमें पटवारियों की हड़ताल का तत्काल समाधान निकालना, गिरदावरी, एग्रीस्टैक और डिजिटल क्रॉप सर्वे की तकनीकी खामियों को दूर करना शामिल है।

उन्होंने गलत प्रविष्टियों और रकबे के अंतर को सुधारने के लिए पारदर्शी एवं सरल व्यवस्था बनाने की मांग की। साथ ही धान खरीदी और किसान पंजीयन के लिए पर्याप्त समय देने की बात कही, ताकि प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण कोई भी किसान अपनी उपज बेचने के अधिकार से वंचित न रहे।

सरकार को किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए

डनसेना ने कहा कि खेती किसान की मेहनत और पसीने से चलती है, न कि सरकारी सर्वर और तकनीकी व्यवस्थाओं के भरोसे। उन्होंने सरकार से डिजिटल व्यवस्था की खामियों को दूर कर किसानों को राहत देने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि किसानों की समस्याओं की अनदेखी से प्रदेश में असंतोष बढ़ सकता है।

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