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वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रयासों से रायगढ़ जिले में 24 नई सड़कों के निर्माण को मिली मंजूरी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ को भी बड़ी सौगात

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रायगढ़ । छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी के प्रयासों से रायगढ़ जिले में 24 नई सड़कों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ‘मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना’ में वर्ष 2025-26 के बजट के तहत इन सड़कों को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह एक बड़ी सौगात मानी जा रही है, जिससे न केवल आवागमन की सुविधा बेहतर होगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं तक लोगों की पहुँच भी सुगम होगी।

इन परियोजनाओं में प्रमुख रूप से शामिल हैं:

  • रायगढ़ कोलाईबहाल से महापल्ली बस्ती (1.750 किमी) – ₹182.86 लाख
  • कोलाईबहाल से धरमपुर बस्ती (1.200 किमी) – ₹90.93 लाख
  • डूमरपाली से कुकुर्दा (3.200 किमी) – ₹215.45 लाख
  • धनुहारडेरा से भाठनपाली (1.800 किमी) – ₹145.96 लाख
  • एकताल से सांपखोंड़-सकरबोंगा मार्ग (3.000 किमी) – ₹282.23 लाख
  • एनएच-49 से मोहदाभांठा बस्ती (2.250 किमी) – ₹182.99 लाख
  • कोतासुरा से रैबार बस्ती होते हुए मुख्य सड़क (5.500 किमी) – ₹325.66 लाख
  • सराईपाली से गोतमा (1.330 किमी) – ₹129.52 लाख
  • टी-10 खरसिया मुख्य मार्ग से हाथीगड़ा (3.600 किमी) – ₹254.19 लाख
  • छोटे जामपाली से झिंटीपाली (3.400 किमी) – ₹222.07 लाख
  • मुख्यमार्ग छाल से तिलाईपाली-पण्डरीपानी स्कूल (2.350 किमी) – ₹174.89 लाख

इस प्रकार की कुल 24 सड़कों के निर्माण पर करोड़ों रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे रायगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले को भी सड़क निर्माण की सौगात

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में भी दो महत्वपूर्ण सड़कों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है:

  • कलमा बैराज से बरगांव (1.300 किमी) – ₹129.33 लाख
  • बांजीपाली से केनाभांठा (3.800 किमी) – ₹356.05 लाख

इन सड़कों के निर्माण से स्थानीय निवासियों को आवागमन में सुविधा, कृषि उत्पादों की सुगम ढुलाई, तथा ग्रामीण विकास के नए द्वार खुलने की उम्मीद है।

सरकार की प्राथमिकता – ग्रामीण संपर्क व समग्र विकास

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें केवल यातायात का माध्यम नहीं, बल्कि विकास की जीवनरेखा होती हैं। राज्य सरकार गांव-गांव तक सड़क सुविधा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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