छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का तीन दिवसीय आंदोलन शुरू, 30 हजार रुपये मानदेय की मांग

कामकाज बंद कर ब्लॉक स्तर पर किया प्रदर्शन, 10 से 15 साल की सेवा के बाद भी नियमितीकरण नहीं होने पर जताई नाराजगी
रायपुर। छत्तीसगढ़ में अपनी लंबित मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार से शुरू हुआ उनका आंदोलन तीन दिनों तक चलेगा। इस दौरान प्रदेश के अलग-अलग ब्लॉक से कार्यकर्ता और सहायिकाएं एकत्र होकर प्रदर्शन कर रही हैं। आंदोलन में शामिल महिलाओं ने कामकाज बंद कर हाथों में मांगों से जुड़ी तख्तियां लेकर अपनी समस्याएं उठाईं।
जिम्मेदारियां अधिक, मानदेय में सुधार नहीं होने का आरोप
प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि सरकार की कई योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर है। बच्चों की देखभाल, गर्भवती महिलाओं का रिकॉर्ड रखना, टीकाकरण में सहयोग करना और सरकारी योजनाओं की जानकारी घर-घर तक पहुंचाना उनके नियमित कार्यों में शामिल है।
उनका आरोप है कि इतनी जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद मानदेय और आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। बढ़ती महंगाई के बीच मौजूदा मानदेय से परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है।
हर महीने 30 हजार रुपये मानदेय देने की मांग
आंदोलन की प्रमुख मांग मासिक मानदेय में बढ़ोतरी की है। कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने सरकार से हर महीने 30 हजार रुपये मानदेय देने की मांग की है। उनका कहना है कि काम के बढ़ते दायरे और जिम्मेदारियों को देखते हुए यह राशि उचित है।
10 से 15 साल की सेवा के बाद भी नियमितीकरण का इंतजार
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने नियमितीकरण की मांग भी प्रमुखता से उठाई है। उनका कहना है कि कई महिलाएं पिछले 10 से 15 वर्षों से लगातार सेवाएं दे रही हैं, लेकिन अब तक उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है।
कार्यकर्ताओं के मुताबिक, नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलने के कारण उन्हें पेंशन, छुट्टी और इलाज जैसी सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सरकार से नियमितीकरण कर नौकरी की सुरक्षा और भविष्य की सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग की है।





