11 सूत्रीय मांगों पर प्रशासन की चुप्पी से नाराज नवनिर्माण संकल्प समिति, बड़े जनआंदोलन की चेतावनी

29 अगस्त को भूख हड़ताल के बाद सौंपा था ज्ञापन, 15 नवंबर की समय-सीमा बीतने पर भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप; स्थानीय युवाओं के रोजगार, खिलाड़ियों के भविष्य और पर्यावरण संरक्षण का उठाया मुद्दा
रायगढ़। स्थानीय युवाओं को रोजगार, प्रतिभावान खिलाड़ियों को बेहतर अवसर और औद्योगिक प्रदूषण से पर्यावरण संरक्षण की मांग को लेकर नवनिर्माण संकल्प समिति ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। समिति का आरोप है कि 29 अगस्त 2026 को एक दिवसीय भूख हड़ताल के बाद सौंपे गए 11 सूत्रीय ज्ञापन पर निर्धारित समय-सीमा बीतने के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। इसे लेकर समिति ने प्रेस वार्ता कर व्यापक जनआंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है।
भूख हड़ताल के बाद सौंपा था 11 सूत्रीय ज्ञापन
समिति के अध्यक्ष एवं शिक्षाविद रामचंद्र शर्मा के नेतृत्व में 29 अगस्त 2026 को खेल दिवस के अवसर पर स्थानीय युवाओं के रोजगार, खिलाड़ियों को अवसर और पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न जनहित के मुद्दों को लेकर एक दिवसीय भूख हड़ताल की गई थी। इस आंदोलन को शहर के सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों का समर्थन मिला था।
भूख हड़ताल के बाद समिति ने जिला प्रशासन को 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर सभी मांगों पर 15 नवंबर 2026 तक ठोस कार्रवाई करने का आग्रह किया था। समिति का कहना है कि समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी न तो कोई ठोस पहल हुई और न ही मांगों पर संतोषजनक जवाब मिला।
स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की उठाई मांग
समिति अध्यक्ष रामचंद्र शर्मा ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि रायगढ़ में बड़े-बड़े उद्योग संचालित हैं और औद्योगिक विकास के दावे किए जाते हैं, लेकिन जिले के स्थानीय युवा रोजगार के लिए भटकने को मजबूर हैं। प्रतिभावान खिलाड़ियों को भी अपनी क्षमता के अनुरूप अवसर और सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।
उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर रायगढ़ के स्थानीय युवाओं को रोजगार देने में सरकार को परेशानी क्या है? औद्योगिक विकास का लाभ स्थानीय युवाओं तक भी पहुंचना चाहिए।
खिलाड़ियों को संसाधन और अवसर देने की मांग
समिति के सचिव दीपक मंडल ने कहा कि रायगढ़ जिले में स्थापित उद्योग प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, लेकिन यहां के युवाओं को अपेक्षित रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों के पास अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए पर्याप्त संसाधन और सुविधाएं भी नहीं हैं।
उन्होंने सवाल उठाया कि क्या औद्योगिक विकास का लाभ केवल उद्योगों तक सीमित रहेगा? स्थानीय युवाओं और खिलाड़ियों को भी विकास में बराबर अवसर मिलना चाहिए।
औद्योगिक प्रदूषण पर उद्योगों की जवाबदेही तय हो
सामाजिक कार्यकर्ता राजेश त्रिपाठी ने रायगढ़ में बढ़ती औद्योगिक प्रदूषण की चुनौतियों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हवा, पानी और पर्यावरण पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभावों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास जनता के जीवन और पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। उद्योगों को रोजगार और आर्थिक विकास में योगदान देना चाहिए, न कि स्थानीय लोगों को बेरोजगारी और प्रदूषण की समस्याओं से जूझने के लिए छोड़ देना चाहिए।
जनसमर्थन के बावजूद प्रशासन की चुप्पी पर सवाल
रामचंद्र शर्मा ने कहा कि समिति ने भूख हड़ताल के माध्यम से किसी राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य, खिलाड़ियों के सम्मान, पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक जवाबदेही जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए थे। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं होना चिंताजनक है।
समिति ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से सभी 11 मांगों पर तत्काल संज्ञान लेकर समयबद्ध कार्ययोजना सार्वजनिक करने की मांग की है।
अब व्यापक जनआंदोलन की तैयारी
प्रेस वार्ता में समिति ने स्पष्ट किया कि अब केवल ज्ञापन सौंपने और आश्वासन मिलने का इंतजार नहीं किया जाएगा। यदि प्रशासन ने मांगों पर गंभीरता नहीं दिखाई तो सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों, युवाओं, खिलाड़ियों और आम नागरिकों को साथ लेकर व्यापक जनआंदोलन शुरू किया जाएगा।
प्रेस वार्ता में समिति अध्यक्ष रामचंद्र शर्मा, सचिव दीपक मंडल, सामाजिक कार्यकर्ता राजेश त्रिपाठी, समिति सदस्य अनिल प्रधान सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।





