Chhattisgarh News: GST परिषद की लॉ कमेटी में छत्तीसगढ़ को मिला प्रतिनिधित्व, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बैठक में रखा प्रदेश का पक्ष
रायपुर। छत्तीसगढ़ में जीएसटी प्रशासन को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ द्वारा कर प्रशासन में सुधार के लिए अपनाई गई तकनीकी पहलों को देश के अन्य राज्यों के साथ साझा किया गया। इसके साथ ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर छत्तीसगढ़ को जीएसटी परिषद की स्टैंडिंग कमेटी फॉर ऑफिसर्स (लॉ कमेटी) में महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व मिला है।
इस प्रतिनिधित्व से प्रदेश के व्यापारियों, उद्यमियों और उद्योग जगत से जुड़े लोगों की समस्याओं एवं सुझावों को राष्ट्रीय स्तर पर रखने का अवसर मिलेगा। जीएसटी परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने किया।
जीएसटी प्रशासन में तकनीकी नवाचारों पर जोर
छत्तीसगढ़ में जीएसटी प्रशासन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक आधारित पहलों पर काम किया जा रहा है। इन पहलों का उद्देश्य कर प्रशासन की प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना और व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाना है।
नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान प्रदेश में कर प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए अपनाए गए तकनीकी उपायों को अन्य राज्यों के साथ साझा किया गया। इससे विभिन्न राज्यों के बीच अनुभवों और सुधार संबंधी पहलों के आदान-प्रदान का अवसर मिला।
जीएसटी परिषद की लॉ कमेटी में छत्तीसगढ़ की भागीदारी
छत्तीसगढ़ को जीएसटी परिषद की स्टैंडिंग कमेटी फॉर ऑफिसर्स (लॉ कमेटी) में प्रतिनिधित्व मिलने को प्रदेश के कर प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस मंच के माध्यम से राज्य से जुड़े कर संबंधी विषयों, नियमों और व्यावहारिक समस्याओं पर चर्चा में भागीदारी का अवसर मिलेगा।
व्यापारियों और उद्यमियों की समस्याएं राष्ट्रीय स्तर पर रखने का अवसर
लॉ कमेटी में प्रतिनिधित्व मिलने से छत्तीसगढ़ के व्यापारियों, उद्यमियों और उद्योग जगत से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। इससे प्रदेश के कारोबारी क्षेत्र से जुड़े सुझावों और व्यावहारिक कठिनाइयों को संबंधित मंच तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व
जीएसटी परिषद की बैठक में वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। बैठक में कर प्रशासन में सुधार, तकनीकी नवाचार और राज्यों से जुड़े जीएसटी संबंधी विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।
छत्तीसगढ़ को लॉ कमेटी में प्रतिनिधित्व मिलने और प्रदेश की तकनीकी पहलों को अन्य राज्यों के साथ साझा किए जाने से राज्य के जीएसटी प्रशासन तथा कारोबारी क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का अवसर मिलेगा।
