निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा: कलेक्टर संजय अग्रवाल
लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में दिए कड़े निर्देश, पौधरोपण और जल संरक्षण को बताया अनिवार्य
रायपुर – कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने आज लोक निर्माण विभाग (PWD) संभाग क्रमांक एक की विभागीय समीक्षा बैठक में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। निरीक्षण की जिम्मेदारी ठेकेदार पर छोड़ने के बजाय SDO और सब इंजीनियरों को निर्माण स्थलों पर निरंतर निगरानी बनाए रखनी चाहिए।
कलेक्टर ने कहा, “जैसे हम निजी भवन निर्माण में सौंदर्य और गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं, वैसे ही सरकारी भवनों में भी होना चाहिए। सरकारी कार्यों में बजट की कोई कमी नहीं होती, लेकिन अपेक्षित गुणवत्ता नहीं दिखती, यह चिंता का विषय है।”
पौधरोपण और जल संरक्षण को बताया ज़रूरी
कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग को चालू वर्षा ऋतु में 10,000 बड़े पौधे लगाने का लक्ष्य सौंपा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सड़क और भवन में उपलब्ध सुरक्षित स्थानों पर पौधरोपण किया जाए। जल संरक्षण और हरियाली हर निर्माण कार्य का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए, इसके लिए अलग बजट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
सड़कों की गुणवत्ता व समय-सीमा पर भी जोर
उन्होंने सड़कों के रखरखाव के लिए नियुक्त ठेकेदारों को नियमित मेंटेनेंस न करने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि लंबे समय बाद स्वीकृत होने वाले सड़क और भवन कार्यों में देरी और गुणवत्ता की कमी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
स्कूल निर्माण को प्राथमिकता, भुगतान में विलंब न हो
कलेक्टर ने कहा कि 16 जून से स्कूल खुलने वाले हैं, अतः उनसे संबंधित निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जाए और समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने अधिग्रहित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण में तेजी लाने के निर्देश भी तहसीलदारों को दिए, जिससे भविष्य में कानूनी विवाद से बचा जा सके।
ठेकेदारों के भुगतान पर निर्देश
कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि यदि ठेकेदारों द्वारा कार्य समय पर और नियमानुसार पूर्ण किया गया है तो भुगतान में अनावश्यक विलंब न किया जाए।
उन्होंने प्रयास आवासीय विद्यालय की गुणवत्ता पर असंतोष जताते हुए बच्चों के लिए खेल मैदान विकसित करने के आदेश दिए।
बैठक में पीडब्ल्यूडी क्रमांक एक के ईई सीएस विंध्यराज, सभी SDO और सब इंजीनियर उपस्थित थे। अधिकारियों ने बताया कि संभाग क्रमांक एक में 716 करोड़ रुपये के 171 कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिनमें अधिकांश निविदा की प्रक्रिया में हैं।
