धर्मांतरण विधेयक का विरोध: जेसीसीजे सुप्रीमो अमित जोगी ने जलाई विधेयक की प्रति, बोले- जल्दबाजी में बनाया कानून

उठाये ये सवाल

• “प्रलोभन” की परिभाषा (पृष्ठ 4–6) इतनी व्यापक है कि शिक्षा, सामाजिक सेवा और “बेहतर जीवन स्तर” तक को संदेह के दायरे में लाया गया है।
• पृष्ठ 6 पर “प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रेरणा” को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा प्रदत्त धर्म के प्रचार के अधिकार का उल्लंघन है।
• पृष्ठ 7–9 के प्रावधानों के तहत धर्म परिवर्तन के लिए जिला प्रशासन को पूर्व सूचना एवं जांच की व्यवस्था की गई है, जिससे व्यक्ति की अंतरात्मा और निजी स्वतंत्रता पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित होता है।
• पृष्ठ 10 पर विवाह को शून्य घोषित करने का प्रावधान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विपरीत है।
• पृष्ठ 13–15 में कठोर दंड एवं गैर-जमानती प्रावधान, इस कानून को दमनकारी बना सकते हैं।

राज्य सरकार से की ये मांग

1. सभी हितधारकों से व्यापक परामर्श किया जाए।
2. विधानसभा को पर्याप्त समय दिया जाए।
3. न्यायालय में लंबित मामलों को ध्यान में रखा जाए।